El senador Adán Augusto López Hernández presentó la iniciativa para salvaguardar las reformas constitucionales de impugnaciones a través del juicio de amparo, como se han presentado para intentar frenar la reforma judicial.
“No le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional”, por eso sus preceptos no pueden ser sometidos a juicios de amparo, explicó al presentar la iniciativa en tribuna para salvaguardar el poder reformador.
Al dar lectura a la iniciativa que ya había adelantado el diputado Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, sostuvo que las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional.
Dicha iniciativa prevé adicionar al artículo 105: “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación”.
Además, que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación”, establece a su vez la adición al artículo 107.
A esta iniciativa inicialmente suscrita por los coordinadores morenistas en las Cámaras del Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, además del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se sumaron todos los integrantes de las bancadas de Morena, PT y Verde en la Cámara Alta.
Iniciativa, delicada: PAN
El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado calificó como “delicada” la iniciativa presentada por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López para salvaguardar las reformas constitucionales de impugnaciones a través del juicio de amparo, como se han presentado para intentar frenar la reforma judicial.
En conferencia de prensa, la coordinadora de Acción Nacional, Guadalupe Murguía señaló que “tal pareciera que cualquier reforma sólo por el hecho de ser aprobada por la mayoría oficialista ya es inimpugnable. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ¡ah! Ya la pusieron en la Constitución… hay medios de defensa. Con esta medida lo que se busca es establecer un régimen autoritario, esta no es una reforma constitucional, es una expresión del autoritarismo”.
PRI condena iniciativa de Morena para blindar reforma judicial
La bancada del PRI en el Senado condenó la iniciativa de Morena para salvaguardar reformas constitucionales de eventuales impugnaciones y sostuvo que solo debilita la confianza en el Estado de derecho.
“Lo que hoy pretende el oficialismo es una locura más de cómo pretender atropellar el proceso de cómo se debe llevar el proceso legislativo, señaló el senador Alejandro Moreno.
En conferencia, el dirigente nacional del PRI, advirtió que lo que se pretende hacer es “una locura y un atropello a la ley”, y dijo que se trata de un reconocimiento claro de que la Suprema Corte de Justicia sí tiene facultades para echar abajo la reforma judicial.
Dijo que la iniciativa es un acto autoritario que “contradice los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos y justicia”.
Al respecto, el coordinador de la bancada, Manuel Añorve dijo que lo que se busca con esta iniciativa es “un silenciamiento del poder judicial”.
En este sentido pidió a la Suprema Corte de Justicia resolver ya las impugnaciones sobre el Poder Judicial y dijo que tiene la gran oportunidad de resolver sobre el tema y defender el Estado de Derecho.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado citaron a sus mesas directivas hoy por la noche para analizar el tratamiento que se le dará a la iniciativa presentada hoy. Se espera que citen este miércoles para dictaminar e incluso estar en condiciones de llevarla al pleno el jueves.
(milenio.com)