>El PRD, que se opone a la “privatización de PEMEX, prepara una iniciativa de reforma a 12 leyes secundarias en materia de energía y la creación una más, con el objetivo de que no se modifique la Constitución y la paraestatal tenga, gradualmente, mayores recursos para inversión y desarrollo.
La propuesta, que está en análisis y perfeccionamiento, retoma los 8 ejes del texto presentado por Cuauhtémoc Cárdenas el 14 de enero pasado y que son: cambio del régimen fiscal, autonomía presupuestal, autonomía de gestión, fortalecimiento de la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH.
Tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía; convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero, impulsar la investigación y desarrollo tecnológico y una transición energética, cuidando el medio ambiente y desarrollo sustentable.
Bajo estos ocho grandes ejes conductores, los legisladores del PRD –diputados y senadores-, la dirigencia del partido y cuadros como el propio Cárdenas, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, proponen reformar solo leyes secundarias sin modificar los artículos constitucionales 25, 26 y 27, pues consideran que “no es necesario” para dotar de mayores ingresos a la paraestatal.
Las leyes que estudian modificar los perredistas son: Ley de Petróleos Mexicanos, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo, Ley Federal de Derechos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Así como la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, Ley General de Deuda Pública, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y la creación de la Ley del Fondo de Excedentes Petroleros.
De acuerdo con los perredistas, las modificaciones a estas leyes podrán dotar de unos 150,000 millones de pesos anuales a PEMEX para su modernización ya que gradualmente las reformas permitirían a la paraestatal reducir entre 6 y10 puntos porcentuales al año sus aportaciones al fisco.
Quién sabe si la propuesta amarilla coincida con la que presentarán los partidos en el Pacto por México, pero ya es ganancia que por lo menos el PRD le entre en serio al siempre espinoso tema de la reforma energética.
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>Por cierto, hablando de PEMEX, el presidente Enrique Peña Nieto entregará al gobierno de Tamaulipas la laguna La Escondida, que fue saneada como demandaban los habitantes de Reynosa.
Las obras de saneamiento requirieron una inversión de 540 millones de pesos; concluidos los trabajos, la laguna recobra sus funciones de vaso regulador y elimina los problemas sanitarios que significaba para las colonias aledañas.
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>En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cayó como patada en la espinilla el desdén de la Comisión Permanente a la orden de que se convocara a un periodo extraordinario “inmediatamente” para elegir al consejero electoral faltante en el IFE.
Sin embargo, la noche del miércoles, luego de que por la mañana la Permanente votará en contra de acatar la resolución del Trife, el diputado priista Marco Antonio Bernal presentó una queja de inejecución de sentencia, lo que da elementos jurídicos al Tribunal para decidir qué hacer ante el doble desacato cometido por la Comisión Permanente.
El caso fue turnado al ministro Constancio Carrasco Daza y en unos días se sabrá si el Trife decide o no el nombre del consejero faltante.